non creamy layer update नॉन क्रिमिलियर धारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी सरकारचा निर्णय

non creamy layer update आज आपण पाहणार आहोत क नॉन क्रिमिनल धारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय कोणता आहे आणि याचा लाभ काय होणार आहे याची संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे आणि हा निर्णय कशाप्रकारे आपल्याला उपयुक्त ठरेल तर बघुयात संपूर्ण माहिती

non creamy layer update पूर्ण माहिती

आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की नॉन क्रिमिनल दाखला हा किती महत्त्वाचा असतो कारण या झाकल्यामुळे भरपूर विद्यार्थ्यांना फायदा होत असतो विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक जीवनामध्ये त्यांना जर सवलती पाहिजे असतील तर नॉन क्रिमिनल दाखला हा महत्त्वाचा असतो या ठिकाणी तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेस असेल किंवा कुठलीही शिष्यवृत्ती तुम्हाला घ्यायची असेल तर नॉन क्रिमिनल दाखल्याचं महत्त्व फार असतं किंवा आपल्याला कुठे ठेवलीस वेरिफिकेशन करायचं असेल कुठली नोकरी मिळवायचे असेल तर नॉन क्रिमिनल दाखला भरपूर महत्त्वाचा असतो या नॉन क्रिमिनल दाखल्याबाबत आता सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे नॉन क्रिमिनल धारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे तर बघुयात संपूर्ण विश्लेषक माहिती

ST MAHAMANDAL UPDATE एसटी प्रवाशांसाठी मोठी आनंदाची बातमी.

non creamy layer update राज्य सरकारकडून नॉन क्रिमिलर मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला होता. त्यानंतर, आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे.

नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून 15 लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे, राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसीवर केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल केव्हा मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Anganwadi Bharti 2025 बारावी पास वर सरकारी नोकरी आतच अर्ज करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत 568 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी 326 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

अशाप्रकारे आपण पाहिलं की नॉन क्रिमिनल दाखल्या काढण्यासंदर्भात सरकारने कोणता निर्णय घेतलेला आहे आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी व्हाट्सअप अथवा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा आणि दहावी बारावी बोर्डाच्या नोट्स मिळवण्यासाठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा.

Abroad scholarship 2025 विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी 10लाख मिळणार विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी