LPG Gas Cylinder News: घरगुती एलपीजी सिलिंडर स्वस्त ठेवण्यासाठी सरकारने उचलला मोठा आर्थिक भार; प्रत्येक सिलिंडरवर ₹700 पेक्षा जास्त अनुदान

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक भार उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात एलपीजीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असतानाही देशातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रति 14.2 किलो घरगुती सिलिंडरवर ₹700 पेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष अनुदान दिले आहे.

जून 2026 मध्ये सिलिंडरवर ₹700 पेक्षा अधिक अनुदान

लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, जून 2026 मध्ये 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ किंमत ₹942 कायम ठेवण्यात आली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतींमुळे प्रत्यक्ष बाजारभाव यापेक्षा खूप जास्त होता. त्यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून सरकारने प्रत्येक सिलिंडरवर ₹700 हून अधिक अंडर-रिकव्हरीचा भार स्वीकारला.

जुलै महिन्यातही दिलासा कायम

सरकारने स्पष्ट केले की, जुलै 2026 मध्येही घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर ₹500 पेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष अनुदान सुरू आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात दर वाढले असतानाही ग्राहकांना तुलनेने कमी दरात सिलिंडर मिळत आहे.

जागतिक बाजारातील किमतींमध्ये मोठी वाढ

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एप्रिल आणि मे 2026 मध्ये सरासरी सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (Saudi CP) 780 डॉलर प्रति मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली, तर जूनमध्ये ती 796 डॉलर प्रति मेट्रिक टन झाली.

या वाढलेल्या दरांचा विचार करता, बाजारनिश्चित किंमतीनुसार 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत जून महिन्यात सुमारे ₹1,695 पर्यंत पोहोचली असती. मात्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ग्राहकांना फक्त ₹942 मध्ये सिलिंडर उपलब्ध झाला.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अधिक फायदा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 10.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना आणखी मोठा दिलासा मिळत आहे. दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी घरगुती एलपीजी सिलिंडरची प्रभावी किंमत केवळ ₹642 आहे. यामध्ये ₹300 चे थेट अनुदान आणि ₹500 पेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष अनुदानाचा समावेश आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटातही पुरवठा सुरळीत

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडचणींमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तरीही भारत सरकारने एलपीजीचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली.

देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 34 टीएमटी प्रतिदिनवरून 54 टीएमटी प्रतिदिनपर्यंत वाढवण्यात आले. तसेच आयातीचे विविध स्रोत उपलब्ध करण्यात आले, साठ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यात आले आणि देशभरात गरजेनुसार पुरवठ्याचे पुनर्वाटप करण्यात आले.

मार्च ते जूनदरम्यान विक्रमी वितरण

सरकारच्या माहितीनुसार, मार्च ते जून 2026 या कालावधीत देशभरात 56 कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित करण्यात आले. यामध्ये उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या 12 कोटींहून अधिक सिलिंडरचा समावेश आहे.

तेल कंपन्यांना हजारो कोटींची मदत

घरगुती एलपीजी स्वस्त ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ₹22,000 कोटींची मदत करण्यात आली होती. तसेच 2025-26 आणि 2026-27 या कालावधीत ₹30,000 कोटींची अतिरिक्त मदत देण्यात आली आहे.

तथापि, 30 जून 2026 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांची घरगुती एलपीजीवरील एकूण संचित अंडर-रिकव्हरी ₹51,000 कोटींपेक्षा अधिक असल्याची माहिती सरकारने दिली.

निष्कर्ष

जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमती वाढत असतानाही भारतातील घरगुती ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार स्वीकारला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना गॅस सिलिंडर परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होत असून उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त अनुदानाचाही फायदा मिळत आहे.

Disclaimer: या लेखातील माहिती सरकारी निवेदनांवर आणि उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर शहरानुसार आणि कालानुसार बदलू शकतात. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित तेल विपणन कंपनी किंवा सरकारी संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.