UPI Transactions incentive आज आपण पाहणार आहोत की युपीए धारकांना सरकारकडून पैसे मिळणार आहे कशामुळे मिळणार आहेत कोणामुळे मिळणार आहेत आणि कोणती सरकारने नवीन योजना आणली आहे त्यामुळे युपीय धारकांना याचा फायदा होणार आहे याचीच माहिती आपण आज घेणार आहोत.
UPI Transactions incentive पूर्ण माहिती
राज्यातील आज प्रत्येक व्यापारी असेल छोटा मोठा उद्योजक असेल कामगार असेल विद्यार्थ्या असेल कोणीही आज यूपीआय पेमेंट करत असतील यूपीआय पेमेंट द्वारे तुम्ही तुमचे लाईट बिल तुमचे इलेक्ट्रिक उपकरणे त्यानंतर तुमचे शाळेतले फीस त्यानंतर तुमचा रेल्वेचे तिकीट किंवा कोणत्याही हॉटेलमध्ये तुम्ही बिल यूपीआय पेमेंट द्वारे करतात म्हणजे आज ऑनलाईन व्यवहार वाढलेला आहे याचाच विचार करत शासनाने आता याच्यावर मोठा निर्णय घेतलेला आहे तुम्ही ऑनलाईन व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला तर सरकार स्वतः पैसे देणार आहे बघुयात संपूर्ण माहिती.
UPI Transactions incentive: देशात यूपीआय ट्रान्झॅक्शनमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहे तर, दुसरीकडे व्यवहारांच्या संख्येसोबतच पैशांच्या व्यवहारातही झपाट्यानं वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे भारतात यूपीआयला इतकं पसंत केलं जात आहे की उर्वरित ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर पर्यायांचा तुलनेनं फारच कमी वापर केला जातो. मात्र, अजूनही देशाच्या अनेक भागांत यूपीआयचा म्हणावा तितका वापर होत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला यूपीआय व्यवहारांची संख्या वाढवायची आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी मोठा निर्णय घेतला.
१५०० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २००० रुपयांपेक्षा कमी यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीनं दुकानदाराला दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेत केलेल्या देयकांवर एमडीआरचा (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) खर्च सरकार उचलणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ‘पर्सन टू मर्चंट’ या कमी किमतीच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
०.१५ टक्के इन्सेंटिव्ह मिळणार
कमी किमतीच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत केवळ छोटे व्यापारी किंवा दुकानदारांना २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे यूपीआय (P2M) व्यवहार येतील. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या श्रेणीतील दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी प्रत्येक व्यवहार मूल्यावर ०.१५ टक्के दरानं इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे.
१५०० रुपये घेतल्यास २.२५ रुपयांचा रिवॉर्ड
सरकारचा हा निर्णय सोप्या भाषेत समजून घेतल्यास छोट्या दुकानदारांनी यूपीआयमधून पेमेंट स्वीकारल्यास रिवॉर्ड मिळणार आहे. जर एखाद्या दुकानदाराला यूपीआयमधून १५०० रुपये मिळाले तर त्याला ०.१५ टक्के दरानं २.२५ रुपये इन्सेंटिव्ह मिळेल. परंतु ही योजना केवळ छोट्या दुकानदारांसाठी आहे, ज्यासाठी दुकानदारांना मर्चंट यूपीआय खात्याची आवश्यकता असेल.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की सरकारने कोणता निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यामुळे यूपीआय धारकांना याचा फायदा होणार आहे तर आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या नंबर वर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन आहे प्लेस्टोर वरून डाउनलोड करा