WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Supreme Court Ladki Bahin Yojana लाडकी बहीण योजना रद्द? कोर्टाचा मोठा निर्णय

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Supreme Court Ladki Bahin Yojana पूर्ण माहिती

Supreme Court Ladki Bahin Yojana आज आपण पाहणार आहोत की राज्यसरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे यात राज्यातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतात परंतु आता हेच प्रकरण कोर्टात केलेले आहे कोर्टाने काय निर्णय घेतला याचीच माहिती आपण घेणार आहोत

Supreme Court on Ladki Bahin Yojana: न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील निवडणूक जाहीरनाम्यांचा संदर्भ घेत, निवडणुकीच्या आधी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना जाहीर केल्या जात असल्याचा उल्लेख केला.

Supreme Court Ladki Bahin Yojana सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायाधीशांच्या आर्थिक सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णयासाठी सुनावणी पुढे चालू राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी ‘फ्रीबीज’ म्हणजेच मोफत सुविधा वाटपाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारांवर कडक शब्दांत टीका केली. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांकडे ‘लाडकी बहीण’ यांसारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांच्या पगार आणि पेन्शनसाठी त्यांच्याकडे निधी नाही.

निवडणूक घोषणा आणि मोफत योजना. Supreme Court Ladki Bahin Yojana

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील निवडणूक जाहीरनाम्यांचा संदर्भ घेत, निवडणुकीच्या आधी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना जाहीर केल्या जात असल्याचा उल्लेख केला. दिल्लीतील पक्षांनी २१०० रुपये आणि २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.

न्यायाधीशांच्या वेतनासाठी प्रलंबित मागण्या. Supreme Court Ladki Bahin Yojana

ही सुनावणी २०१५ मध्ये ऑल इंडिया जजेस असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुरू आहे. याचिकेत न्यायाधीशांच्या वेतन आणि पेन्शन सुधारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह Supreme Court Ladki Bahin Yojana

केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणि यांनी आर्थिक दबावाचा उल्लेख करत प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र, कोर्टाने ही विनंती फेटाळून लावली आणि म्हटले की, सरकारने काही नवीन अधिसूचना काढली तर ती कोर्टाला कळवावी.
न्यायालयीन वेतन सुधारणाः स्थिती अजूनही गंभीर
सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीच व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, जिल्हा न्यायाधीशांना अत्यल्प पेन्शन मिळते. त्यात बदल होत नाही

वरील लेखनात आपण लाडकी बहीण योजना कोर्टात प्रकरण गेला आहे यावर कोर्टाने काय निर्णय घेतला याची माहिती घेतली आहे

Leave a Comment