School college decision आज आपण पाहणार आहोत शाळा कॉलेज आखेर तर निर्णय कोणता होता रद्द झालेला आहे यामुळे विद्यार्थी शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे नेमका हा कोणता निर्णय आहे आणि कशामुळे विद्यार्थी पालकांमध्ये त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे या संपूर्ण विषयाची माहिती आपण आज पाहणार आहोत.
School college decision संपूर्ण माहिती
मागच्या काही दिवसांपासून जसं दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू आहे तसेच शिक्षक संघटना आणि त्याचप्रमाणे सरकार यांच्यामध्ये काहीतरी वाद होत आणि दिसत आहेत ज्याप्रमाणे परीक्षेचा निर्णय होता की प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सरमिसळ पद्धत अर्थातच दुसऱ्या शिक्षक हे दुसऱ्या केंद्रावर जातील हा निर्णय देखील शिक्षण सरांनी विरोध केला आणि त्यानंतर जो निर्णय सरकारने बदलला त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकाच वेळी खाऊयात अशा प्रकारचे मागणी शिक्षण विभागाने केली होती ना आदेश लादला होता त्यानंतर शिक्षक संघटनेने याला देखील विरोध केला त्यानंतर सुट्ट्यांचे प्रकरण आलं सुट्ट्याच्या प्रकरणांमध्ये देखील आता सरकारने सांगितले 25 एप्रिल पर्यंत परीक्षा घ्याव्यात आणि नंतर नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात देखील करावी या निर्णयाला देखील आता शिक्षक संघटना आणि कोर्टात आव्हान दिले होते कोर्टाने आता सांगितले की विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रक बदला त्यामुळे शिक्षकांच्या बाबतीत काही निर्णय हे आलेले आहेत आणि आणखीन एक मोठा निर्णय झालेला आहे त्यामुळे शिक्षक संघटना आनंद आहे भगवे संपूर्ण माहिती
विद्यार्थ्यांना दिलासा
राज्यातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचे शिक्षकांनीही स्वागत केले आहे. हा निर्णय शाळा आणि कॉलेज व्यवस्थापनासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. अलीकडेच शासन, शिक्षण विभाग आणि शाळा संघटनांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले होते, विशेषतः उन्हाळी सुट्टी आणि परीक्षा पद्धतीवरून. पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकत्र घेण्याच्या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. याच मुद्द्यांवर सरकारने आता मागे घेतलेला निर्णय शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
शिक्षकांसाठी समाधान
राज्य सरकारने आज घेतलेला निर्णय अनेकांना दिलासा देणारा ठरला आहे. शिक्षण खात्याशी संबंधित असलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे. नेहमी नवनवीन आदेश देणाऱ्या शिक्षण विभागाकडून आलेला हा निर्णय वेगळ्या पद्धतीने स्वागतार्ह मानला जात आहे. शिक्षकांची भूमिका योग्य आहे, हे अधोरेखित करणारा हा निर्णय असल्याचं मत अनेकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर असलेल्या अन्यायकारक अपेक्षांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, आजचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
मोफत गणवेश योजना
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना शाळा व्यवस्थापन समितीकडून राबवण्यात येणार आहे. हा निर्णय नव्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच, २० डिसेंबर २०२४ रोजी घेतला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. शाळांमधील पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने ही जबाबदारी थेट समितीवर देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर गणवेश वितरणाचा निर्णय घेणे आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
गणवेश वितरण त्रुटी
मागच्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी शालेय गणवेश मिळाले नव्हते, ज्यामुळे पालक आणि शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या उशिरामुळे शालेय व्यवस्थापनावर तसेच शासनावरही टीका झाली होती. याआधीची योजना अशी होती की शासनाकडून थेट कापड खरेदी करून ते शाळांना दिले जाईल आणि मग शाळांनी स्थानिक स्तरावर ते शिवून घ्यायचे. मात्र, या प्रक्रियेत वेळखाऊ अडथळे निर्माण झाले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळालेच नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता ही जुनी पद्धत बदलण्यात आली आहे.
समितीला जबाबदारी
आज शालेय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार, समग्र शिक्षा अभियान आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी आता शाळा व्यवस्थापन समितीवर असेल. या योजनेसाठी लागणारी रक्कम थेट समितीच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. गणवेशाचा रंग व रचना ठरवण्याचे कामही हीच समिती करणार आहे. याशिवाय, दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काउट-गाईड संस्थेने शिफारस केलेल्या रंगसंगतीनुसार खरेदी करण्याचा अधिकारही शाळा समितीला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळणार असून, स्थानिक गरजांनुसार गणवेश खरेदी करता येणार आहेत.
उत्तम कापडाची गरज
शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड चांगल्या प्रतीचे आणि त्वचेला त्रास न होणारे असणे आवश्यक आहे. अशा कापडामध्ये १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याची तपासणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित करावी. जर निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळले, तर त्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर येणार आहे. त्यामुळे समितीने निवड करताना अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला याबाबतचा संपूर्ण देखरेख व जबाबदारी देण्यात आली आहे.
निधी थेट खात्यात
शाळांमध्ये दिला जाणारा मोफत गणवेश योजनेचा निधी आता थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून मिळणारी गणवेशासाठीची रक्कम एकत्रितपणे समितीकडे दिली जाईल. ही योजना पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिक जबाबदारी मिळणार असून, निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राहील. शिक्षक आणि शाळा समिती संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
शाळांना स्वायत्तता
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले की, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हा पूर्वीचा निर्णय आता शासनाने मागे घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, शाळेतील व्यवस्थापन समितीला स्वतःचा गणवेशाचा रंग निवडण्याचा आणि खरेदी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा बदल शाळांच्या स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाचा असून, स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांना एकाच रंगाचा गणवेश बंधनकारक राहणार नाही.
शिक्षक समितीचा आभार
शासनाने जुनी पद्धत कायम ठेवून शाळांना पूर्वीप्रमाणेच गणवेश निवड व खरेदीचे अधिकार दिले, याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाचे शिक्षक समितीने विशेष आभार मानले आहेत. स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्यास अनुमती दिल्यामुळे प्रत्येक भागातील शाळा त्यांच्या गरजा आणि परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे शासनाचा हस्तक्षेप कमी होऊन शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळेल. शिक्षक समितीच्या मते, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे. शालेय व्यवस्थापनाचा आत्मविश्वास वाढवणारा हा बदल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की शाळा कॉलेजचा आकरता निर्णय कोणता होता रद्द करण्यात आलेला याबाबत आपण माहिती बघितली आहे आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोटिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा
Private स्कूल च्या फीस वर नियंत्रण हवे
काही coaching class मध्ये 500-600 मुलं कोंबतात त्यावर लक्ष दिलं पाहिजे.
जाहिरात बाजी करून विद्यार्थी व पालकांची दिशा भुल केली जात आहे या कडे लक्ष द्यावे 🙏.