आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांकडून आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. सामाजिक समता आणि सामाजिक सलोखा वाढवणे तसेच जातीय भेदभाव कमी करणे हा या योजनांचा प्रमुख उद्देश आहे. पात्रतेनुसार काही योजनांमध्ये 50 हजार रुपयांपासून तर काही राज्यांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.

डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन योजना काय आहे?

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनमार्फत आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबवली जाते. च्या वृत्तानुसार, पात्र जोडप्यांना या योजनेअंतर्गत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. ही रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात देण्याची तरतूद आहे.

कोणाला मिळू शकतो लाभ?

या योजनेसाठी पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीचा असणे आणि दुसरा जोडीदार अनुसूचित जातीव्यतिरिक्त प्रवर्गातील असणे आवश्यक असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच विवाह हा दोघांचाही पहिला विवाह असणे आणि विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असणे आवश्यक आहे. विवाहाची नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियमाच्या अंतर्गत झालेली असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

अर्ज करण्याची वेळ महत्त्वाची

केंद्राच्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या जोडप्यांनी विवाहाच्या अधिकृत तारखेपासून एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे च्या वृत्तात नमूद आहे. त्यामुळे विवाहानंतर पात्र जोडप्यांनी अर्जाची मुदत आणि संबंधित विभागाच्या ताज्या नियमांची माहिती वेळेत तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रात किती आर्थिक मदत मिळते?

महाराष्ट्रातही आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र योजना आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, पात्र लाभार्थ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. अर्जासाठी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून निर्धारित अर्ज घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांनी केंद्र सरकारची योजना आणि राज्य सरकारची योजना यांची पात्रता स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

इतर राज्यांमध्येही वेगवेगळे लाभ

आंतरजातीय विवाहासाठी देशातील विविध राज्यांमध्ये आर्थिक मदतीच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत, कर्नाटकमध्ये पात्रतेनुसार 2.5 ते 3 लाख रुपये आणि मध्य प्रदेशमध्ये 2 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जात असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्येही स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना आहेत.

म्हणूनच ‘आंतरजातीय विवाह केल्यावर सर्वांनाच 5 लाख रुपये मिळतात’ असे सरसकट म्हणता येणार नाही. लाभाची रक्कम संबंधित राज्य, योजना आणि पात्रतेनुसार बदलते.

अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

योजनेनुसार कागदपत्रांमध्ये काही फरक असू शकतो. साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, पती-पत्नीचे आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, रहिवासी किंवा अधिवासाचा पुरावा, जोडप्याचा संयुक्त फोटो आणि संयुक्त बँक खात्याची पासबुक यांसारखी कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात.

अर्ज कसा करायचा?

अर्जाची पद्धत संबंधित केंद्र किंवा राज्य योजनेनुसार वेगळी असू शकते. महाराष्ट्राच्या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, निर्धारित अर्ज जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून घेऊन आवश्यक कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रतींसह सादर करण्याची प्रक्रिया आहे.

केंद्र किंवा इतर राज्यांच्या योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत सरकारी विभागाकडून सध्याची पात्रता, अर्जाची अंतिम मुदत, कागदपत्रे आणि अर्जाची पद्धत तपासणे आवश्यक आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

या योजनांचा मुख्य उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नसून समाजातील जातीय भेदभाव कमी करणे आणि सामाजिक एकोपा वाढवणे हा आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्यांना प्रोत्साहन देऊन सामाजिक समानतेला चालना देण्याचा प्रयत्न या योजनांमधून केला जातो.

महत्त्वाची सूचना

आंतरजातीय विवाहासाठी मिळणारी आर्थिक मदत राज्य आणि योजनेनुसार वेगवेगळी आहे. पात्रता, लाभाची रक्कम, अर्जाची मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत माहितीतून नियम तपासणे आवश्यक आहे. वरील माहिती उपलब्ध सरकारी आणि वृत्तस्रोतांच्या आधारे सामान्य माहितीसाठी देण्यात आली आहे.