Electric vehicle rate आज आपण पाहणार आहोत की राज्यातील इलेक्ट्रिकल वाहन घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे नेमका कोणता निर्णय आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा काय फायदा होणार आहे याची माहिती आपण घेणार आहोत.
Electric vehicle rate संपूर्ण माहिती
राज्यातील नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे राज्यात इलेक्ट्रिकल वाहन यांची संख्या वाढावी यामुळे आता राज्य सरकार केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे त्याचप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यामुळे वाहनातून निघणारा दूर आणि त्याच्यात वाढते प्रदूषण यामुळे समाजासाठी देशासाठी ते हानिकारक आहे त्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहन वापरण्याचे प्रमाण वाढावे त्यामुळे कुठलेही प्रदूषण होत नाही यासाठी आता राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे आणि इलेक्ट्रिकल वाहन वाढवण्याच्या संख्येच्या मर्यादेच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आलेले आहेत त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता इलेक्ट्रिकल वाहन घेणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिलेली आहे याचीच माहिती आपणास घेणार आहोत.
Electric vehicle rate मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणांतर्गत काही इलेक्ट्रिक वाहनांना काही रस्त्यांवर टोलमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
“राज्य सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी केलेली आहे. त्यामध्ये प्रवासी इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना विशिष्ट रस्त्यांवर टोलमाफी देण्यात आली आहे.इलेक्ट्रिक व्हेईकलची निर्मिती आणि वापर वाढला पाहिजे आणि त्यासह चार्जिगची व्यवस्था तयार झाली पाहिजे त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.
२. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७(ब)(३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना पाच रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन.
३. पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय.
४. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता.
५. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मान्यता.
६. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता.
७. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता.
8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण.
९. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार
१०. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय
११. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय
घेतलं आहे
अशाप्रकारे आपण पाहिलं इलेक्ट्रिकल वाहन घेणाऱ्यांसाठी कोणत्या आनंदाची बातमी याची माहिती आपण घेतली आहे आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप वर टेलीग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करा