Land property Rule आज आपण पाहणार की जमीन खरेदी विक्री प्रॉपर्टी नियमात काय बदल होणार आहे सरकारकडून काय सांगण्यात आलेल्या याविषयी आपण माहिती बघणार आहोत आता तुम्ही बघत असतात की रोजचे रोज काही ना काही व्यवहार होत असतात जमीन खरेदी होते कुठे विक्री होते उद्या आपण प्लॉट खरेदी करतो कोणाच्या जमीन नावावर करतो आता हे सर्व नियमानमध्ये बदल होणार आहे नेमकं काय नियमत बदल होणार आहे याचीच माहिती आपण घेणार आहोत
Land property Rule संपूर्ण माहिती
राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे तुम्ही जर जमीन खरेदी करणार असाल किंवा जमीन विक्री करणार असाल तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे कारण आपण व्यवहार करत असतो व्यवहार करताना काहीतरी सरकारचे नियम असतात त्याच्यामध्ये नियमांमध्ये काही बदल होणार आहेत त्यामुळे हे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे खरेदी विक्री करणे आता शासनाने याच्यात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक बदल केलेला आहे. जवळपास 117 वर्षाचा जो कायदा होता तो बदलून आता नवीन कायदा अमलात येणार आहे यामुळे नागरिकांना थोडेसे परेशानी कमी होईल आणि जमिनी खरेदी विक्रीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना ते व्यवहार सुरळीत करता येईल नेमकं काय नियमत बदल होणार आहे या विषयाची आज संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत.
Land property Rule भारतात जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना अनेकदा कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या असतात. परंतु आता सरकारने यामध्ये मोठा बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे लागू असलेला जुना कायदा रद्द करून एक नवीन आधुनिक कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
भारतामध्ये सध्या जमीन खरेदी-विक्रीसाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे, तो सन 1908 मध्ये तयार करण्यात आला होता. म्हणजेच तब्बल 117 वर्ष जुना हा कायदा आता संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारने एक नवा कायदा तयार केला असून तो 25 जून 2025 पर्यंत जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
नवीन कायदा कसा असेल? काय बदल होणार?
नवीन कायद्यानुसार, मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होतील. यामध्ये केवळ खरेदी-विक्री व्यवहारच नव्हे तर खालील महत्त्वाचे कागदपत्रही ऑनलाइन नोंदवता येणार आहेत:
दस्तऐवजाचे नाव
नोंदणीची पद्धत
विक्री करार (Sale Agreement)
डिजिटल नोंदणी
पॉवर ऑफ अॅटर्नी (Power of Attorney)
ऑनलाइन पद्धती
विक्री प्रमाणपत्र (Sale Deed)
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात
समतापूर्ण गृहकर्ज दस्तऐवज
डिजिटल सेवेद्वारे
फसवणूक आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर आळा बसवण्यासाठी ही डिजिटल प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे. कोणताही व्यवहार पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्याजोगा असेल, त्यामुळे बनावट दस्तऐवजांची शक्यता कमी होईल.
घरबसल्या जमीन नोंदणीची सुविधा
हा कायदा लागू झाल्यानंतर नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊ न लागता घरबसल्या आपली जमीन किंवा मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हींची बचत होणार आहे.
संपूर्ण देशात एकसमान नियम
सध्या काही राज्यांमध्ये डिजिटल नोंदणीची प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी नवीन कायद्यानंतर ही प्रणाली संपूर्ण देशभर लागू केली जाणार आहे. म्हणजेच, आता संपूर्ण देशात एकसमान आणि आधुनिक मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया राहणार आहे.
भारत सरकारने जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेमध्ये ऐतिहासिक बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला असून नागरिकांना पारदर्शक, सोपी आणि जलद सेवा मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. 117 वर्षांचा जुनाट कायदा बाजूला ठेवून, डिजिटल युगाशी सुसंगत असणारा कायदा राबवला जाणार आहे. या बदलांमुळे भविष्यातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार हे निश्चित आहे.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की जमीन प्रॉपर्टी खरेदी विक्रीच्या नियमात काय बदल होणार याची माहिती आपण घेतले आहे तरी तुम्ही कुठल्याही वेळेवर करण्याच्या आधी नक्कीच कायदे तज्ञ यांचा सल्ला आवश्यक घ्यावा कारण वेळोवेळी त्याचे नियमत बदल होत असतात तरी आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी9322515123 या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा