Pik vima yojanas आज आपण बनवते राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे पिक विमा मंजूर झालेल्या आहेत परंतु पिक विमा मध्ये आता नियमात काही बदल केलेले आहे त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा तोटा सहन करा लागणार आहे कोणते बदल झालेले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणता याचा तोटा आहे याची संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.
Pik vima yojanas पूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी येत आहे भारतात जय जवान जय किसान असं बोलले जातात खरंच आहे कारण किसान आताच शेतकरी हा आपल्या देशाचा करत आहे कारण या शेतकऱ्यामुळे आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असते शेतकऱ्यांचा पूर्णपणे हवामानावर शेती अवलंबून असते शेती करताना त्यांना अनेक अडचणी असतात त्यामुळे राज्य सरकार त्यांना वेळोवेळी अनुदान पिक विमा त्याचप्रमाणे वेगवेगळे योजनांचा लाभ घेत असतात शेती करताना वादळ वारे पाऊस अवकाळी पाऊस त्याचप्रमाणे फवारणी वेळोवेळी करणे शेतकऱ्यांना हवामानाने जर साथ दिली तर शेतकऱ्याची चांदी होते अन्यथा त्याला भरपूर मोठा फटका बसतो तुम्हाला माहिती आहे का पिक विमा संदर्भात देखील एक मोठे अपडेट आलेले आहे तेच आपण बघुयात संपूर्ण माहिती
Pik vima yojanas पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सर्वाधिक भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबी अंतर्गत (ट्रीगर्स) मिळणारी नुकसान भरपाई बंद करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा घाट घातला जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीकविमा बंद करून केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता घ्यावा, असे निर्देश नुकत्याच झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. १ रुपयात विम्याची शेतकऱ्यांची मागणी नव्हतीच.
राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. पीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली आहे. मात्र राज्य शासनाने भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादनासोबतच चार बाबी अॅड ऑन कव्हर म्हणून स्विकारल्या आहेत. त्यात प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश आहे.
राज्याने अनिवार्य व्यतीरिक्त स्वीकारलेल्या अॅड ऑन कव्हर्स या बार्बीपैकी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींवर सुमारे ५५ टक्के पेक्षा जास्त विमा अनुदान राज्य शासनास द्यावे लागले आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. पीकविम्याच्या बैठकीत योजनेत महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय झाला. पण मंत्रिमंडळ बैठकीत या बदलांविषयी काय निर्णय घेण्यात येतो, हे पाहावे लागेल. मंत्रिमंडळाने हे पूर्ण बदल स्विकारल्यास याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. एक रुपयात पीक विमा देण्याची शेतकऱ्यांची मागणीच नव्हती.
त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या हिस्स्याचा हप्ता घ्यावा. पण नुकसान भरपाई देण्याचे सर्व कव्हर (ट्रीगर) कायम ठेवावे. अन्यथा पीक विमा योजना केवळ नावापुरती राहील, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी आणि विमा अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की राज्यातील पीक विमा बद्दल काय माहिती आलेली आहे याची माहिती आपण पाहिले आहे आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी व्हाट्सअप वर टेलीग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा
Paisa
समाचार पत्राचे मराठी भाषांतर केले गेले ते अतिशय खराब आहे त्यांना नक्की काय लिहायचे हेच समजले नाही.किंवा त्यांना मराठी कशी वाचली जाते या ची समज नाही.काॅन्व्हेंट मधे शिक्षण झालेले असावे.अशाकामासाठी मराठी भाषा येत असणारी व्यक्ती पाहिजे.
वाचतांना अक्षरशः हसायला येतं होते.