देशभरातील कोट्यवधी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अनेकदा कंपन्यांकडून पगार उशिरा मिळणे किंवा नोकरी सोडल्यानंतर Full & Final (F&F) सेटलमेंटसाठी अनेक आठवडे किंवा महिने वाट पाहावी लागते. मात्र, नवीन कामगार कायद्याअंतर्गत अशा समस्यांवर मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन वेतन नियमांनुसार कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नोकरी सोडल्यानंतर किंवा सेवेतून कमी केल्यानंतर Full & Final सेटलमेंटही निश्चित कालावधीत करावे लागणार आहे.
नवीन वेतन नियम काय सांगतात?
वेतन संहिता (Code on Wages, 2019) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार ठराविक कालमर्यादेत देणे आवश्यक आहे.
नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला तक्रार करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार देणे बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार मासिक पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत वेतन देणे आवश्यक आहे.
याशिवाय,
- रोजंदारीवरील कामगारांना काम किंवा शिफ्ट संपल्यानंतर त्याच दिवशी वेतन द्यावे लागेल.
- साप्ताहिक वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुट्टीपूर्वी पगार देणे बंधनकारक असेल.
- पंधरवड्याने वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पंधरवडा संपल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत वेतन दिले पाहिजे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळण्यास मदत होणार आहे.
Full & Final सेटलमेंट फक्त 2 दिवसांत
नवीन नियमातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे नोकरी सोडणाऱ्या किंवा सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी Full & Final (F&F) सेटलमेंट.
आता कंपनीने कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या कामाच्या दिवसानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत सर्व देय रक्कम अदा करणे आवश्यक असेल.
याआधी अनेक कर्मचाऱ्यांना PF, ग्रॅच्युइटी, बोनस, सुट्टीचे पैसे आणि इतर देयके मिळण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. नवीन नियमामुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
हा नियम कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल?
पूर्वी काही वेतन नियम फक्त निश्चित वेतन मर्यादेतील कर्मचाऱ्यांपुरते लागू होते. मात्र, नवीन व्यवस्थेनुसार वेतन देण्यासंबंधीच्या तरतुदी अधिक व्यापक स्वरूपात लागू करण्यात आल्या असून सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो.
पगार उशिरा मिळाल्यास कुठे तक्रार करावी?
जर कंपनीने वेळेत पगार दिला नाही किंवा विनापरवानगी पगारातून कपात केली, तर संबंधित कर्मचारी निरीक्षक-सह-सुविधा अधिकारी (Inspector-cum-Facilitator) यांच्याकडे तक्रार करू शकतो.
प्रथम संबंधित अधिकारी दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्याने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करतील. जर तोडगा निघाला नाही, तर कर्मचारी किंवा अधिकारी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात.
कंपनीने आदेशानंतरही पैसे दिले नाहीत तर काय?
जर संबंधित प्राधिकरणाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तरीही कंपनीने देय रक्कम अदा केली नाही, तर जिल्हा प्रशासनाकडून ती रक्कम वसूल करून संबंधित कर्मचाऱ्याला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी याचा काय फायदा?
नवीन नियमांमुळे वेळेवर पगार, जलद Full & Final सेटलमेंट, बेकायदेशीर पगार कपातीवर नियंत्रण आणि तक्रार निवारणाची अधिक प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हक्क अधिक मजबूत होतील आणि कंपन्यांवर वेळेत वेतन देण्याची जबाबदारी वाढेल.
निष्कर्ष
नवीन कामगार कायद्यामुळे पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. वेळेवर पगार, दोन दिवसांत Full & Final सेटलमेंट आणि तक्रार निवारणाची स्पष्ट प्रक्रिया यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने या नियमांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: हा लेख उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, लागू होण्याची तारीख आणि संबंधित नियम उद्योग, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार बदलू शकतात. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी अधिसूचना किंवा संबंधित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.