loan maf for farmers आज आपण पाहणार आहोत की राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांचे कर्ज हे माफ होणार आहे सरकारने काय निर्णय घेतलेला आहे याबाबत आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत
loan maf for farmers पूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जे कर्ज आहे ते आता माफ होण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलत आहे त्याचप्रमाणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यांनी एक मीटिंग घेतलेली आहे या मीटिंगमध्ये शेतकऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे शेतकऱ्यांना आपल्या शेती करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा आर्थिक खर्च होत असतो यासाठी ते शासकीय कर्ज उचलतात काही वेळेस हवामानाने साथ दिली तर ते कर्ज फेडतात परंतु हवामानाची साथ नसले तर ते कर्ज त्यांच्या अंगावर येते त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी अशा प्रकारे मागणी नेहमीच असते याबाबत आता शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
loan maf for farmers महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. राज्याच्या वित्त विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि नियोजन विभाग या तीन विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली.
राज्याची आर्थिक स्थिती
उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, महसुली तूट ही एक टक्क्याच्या आत आहे. त्यांनी नमूद केले की, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपये इतके झाले असून, त्यामुळे महसुली तूट ही एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या तुलनेत, जेव्हा राज्याचे स्थूल उत्पन्न १२ लाख ८० हजार कोटी रुपये होते, तेव्हाही महसुली तूट एक टक्क्यापेक्षा कमीच होती.
खर्चाबाबत मांडलेल्या आकडेवारीवर त्यांनी खुलासा केला की, चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७७.२६% इतका खर्च झाला आहे, जो मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत चांगला आहे. त्यांनी विरोधकांनी केलेला ४०% खर्चाचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी स्पष्ट केले की, या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन निवडणुका झाल्या आणि आचारसंहितेमुळे चार महिने यंत्रणा कामकाजापासून दूर होती, तरीही खर्चाचे प्रमाण समाधानकारक आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस
उपमुख्यमंत्र्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, १७ मार्चला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा लाभ दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी मर्यादित असेल. विशेषत: भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांना या निधीचे वाटप केले जाईल. शासन निर्णय निघाल्यानंतर लगेचच या निधीचे वितरण सुरू होईल.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी
सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली असेल आणि त्यामध्ये दोन्ही बाजूंचे काही सन्माननीय सदस्य असतील. समितीची घोषणा अधिवेशन संपण्यापूर्वी केली जाईल आणि समितीने एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळ राज्याच्या धर्तीवर लॉटरी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यांच्या मते, ऑनलाइन लॉटरी बंद करणे, पेपर लॉटरीद्वारे उत्पन्न वाढवणे यासारख्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून राज्याचे उत्पन्न वाढवता येईल. त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, सर्वांनी राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
धान खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकता
नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या धान खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत, उपमुख्यमंत्र्यांनी ३१ मार्चपूर्वी या विषयावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, कौटुंबिक दुःखद घटनेमुळे त्यांना यापूर्वी ही बैठक घेता आली नाही, परंतु आता अधिवेशन संपण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर लगेचच ही बैठक घेण्यात येईल.
धान खरेदी प्रक्रियेतील अनेक मुद्दे जसे की ३५ कोटींची अनियमित खरेदी, धान भरडाईतील विलंब, निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ अशा विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी या विभागाची जबाबदारी स्वतः स्वीकारली आहे आणि पारदर्शक कामकाज करणे हे त्यांचे आणि त्यांच्या विभागाचे प्राधान्य राहील.
जीएसटी भवन आणि इतर प्रकल्प
सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी भवनातील अपूर्ण कामांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. विशेषत: इलेक्ट्रिफिकेशन आणि इतर आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्याची कार्यवाही त्यांच्या विभागाकडून तातडीने केली जाईल.
‘लाडकी बहीण’ योजना
उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, सरकार ही योजना बंद करणार नाही. सध्या दीड हजार रुपये दिले जात आहेत आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर उर्वरित रक्कम देण्यात येईल. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, “सगळी सोंग करता येतात, पैशाचं सोंग काही करता येत नाही.” राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योजनेचा निधी वाढवला जाईल.
अर्थसंकल्पीय मागण्या
उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्या सभागृहात सादर केल्या. या अंतर्गत एक लाख ८४ हजार २८६ कोटी ६३ लाख ५६ हजार रुपयांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्याचबरोबर अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासाठी १३,८१० कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली.
नियोजन विभागासाठी काही महत्त्वपूर्ण प्रावधाने करण्यात आली आहेत. मागणी क्रमांक O1, O2, O4 ते O13 या अनुदानांतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी ७,८८७ कोटी ४५ लाख रुपये आणि अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, मागणी क्रमांक O14 ते O85 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत २०,१६५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
रामटेक प्रकल्प
उपमुख्यमंत्र्यांनी रामटेक येथे राज्यमंत्री आशिष जयसवाल यांनी राबवलेल्या प्रकल्पाचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी या प्रकल्पाची प्रशंसा करून सांगितले की, त्याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात अशा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी आपल्या बजेट भाषणातही या प्रकल्पाचा उल्लेख केल्याचे नमूद केले.
अशाप्रकारे पाहिलं की राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांच्या विषयी सरसकट कर्जमाफी होणार आहे याची माहिती आपण पाहिली आहे आमच्या लेटेस्ट अपडेट साठी व्हाट्सअप पाठवा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिले ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या नंबर वर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा