FDA च्या नव्या निर्णयामुळे भारतात तंबाखू नियंत्रण धोरणावर पुन्हा चर्चा; तज्ज्ञांनी केली वैज्ञानिक पुनरावलोकनाची मागणी

तंबाखू आणि निकोटीन उत्पादनांबाबत अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने घेतलेल्या अलीकडील निर्णयामुळे जगभरात आरोग्य धोरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काही नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादनांना ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दावे करण्याची परवानगी देण्यात आल्यानंतर भारतातही या विषयावर वैज्ञानिक पातळीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.

FDA चा निर्णय नेमका काय आहे?

अमेरिकेतील FDA काही विशिष्ट निकोटीन उत्पादनांचे सखोल वैज्ञानिक मूल्यमापन करूनच त्यांना तुलनेने कमी जोखमीचे दावे करण्याची मर्यादित परवानगी देते. मात्र याचा अर्थ ती उत्पादने पूर्णपणे सुरक्षित आहेत असा होत नाही. हा निर्णय केवळ उपलब्ध वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे घेतला जातो.

भारतासाठी याचा अर्थ काय?

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने कोणत्याही देशाचे धोरण थेट स्वीकारण्याची गरज नाही. मात्र जगभरात उपलब्ध होत असलेल्या संशोधनाचा भारतीय परिस्थितीच्या दृष्टीने निष्पक्ष आणि वैज्ञानिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे. भारतातील तंबाखू वापराचे प्रमाण, सामाजिक परिस्थिती आणि आरोग्यविषयक आव्हाने इतर देशांपेक्षा वेगळी असल्याने स्वतंत्र मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते.

ICMR कडून वैज्ञानिक अभ्यासाची अपेक्षा

भारतातील सर्वोच्च जैववैद्यकीय संशोधन संस्था इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) कडे अशा संशोधनाचे स्वतंत्र परीक्षण करण्याची क्षमता असल्याचे अनेक आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे. कोविड-19, क्लिनिकल संशोधन आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये ICMR ने यापूर्वीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

इतर देशांचा अनुभव काय सांगतो?

स्वीडन, युनायटेड किंगडम, जपान आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांमध्ये तंबाखू नियंत्रणासाठी वेगवेगळी धोरणे राबविण्यात आली आहेत. काही अहवालांनुसार, नॉन-कंबस्टिबल पर्यायांचा वापर वाढल्यानंतर पारंपरिक सिगारेटचे सेवन कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असल्याने भारताने स्वतःचे संशोधन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

भारतासमोरील मोठे आव्हान

भारतात आजही कोट्यवधी लोक तंबाखूचे सेवन करतात. तंबाखूमुळे कर्करोग, हृदयविकार, फुफ्फुसांचे आजार आणि इतर अनेक गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे तंबाखूचे सेवन रोखणे आणि वापरकर्त्यांना व्यसनमुक्त करण्यावरच सार्वजनिक आरोग्य धोरणाचा मुख्य भर राहायला हवा.

युवकांच्या आरोग्याबाबत चिंता कायम

तंबाखूशी संबंधित कोणत्याही पर्यायांवर चर्चा झाल्यास युवकांमध्ये त्याचा वापर वाढेल, अशी चिंता अनेकांकडून व्यक्त केली जाते. मात्र काही आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीनुसार युवकांमधील तंबाखू वापरात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. तरीही भारतीय परिस्थितीत याचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

विज्ञानाच्या आधारेच धोरण ठरावे

आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय हे भावना किंवा विचारसरणीवर नव्हे तर वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित असावेत, असे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. उपलब्ध संशोधनाचे निष्पक्ष परीक्षण करून त्याचा भारतीय लोकसंख्येवर होणारा परिणाम समजून घेतल्यानंतरच भविष्यातील धोरण निश्चित करावे.

निष्कर्ष

FDA च्या निर्णयामुळे भारताने कोणतेही धोरण बदलावे, असा प्रश्न नसून जागतिक संशोधनाचे भारतीय संदर्भात सखोल वैज्ञानिक परीक्षण करणे आवश्यक आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. तंबाखूमुळे होणारे आरोग्याचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, भविष्यातील कोणतेही धोरण वैज्ञानिक पुरावे, सार्वजनिक आरोग्य आणि भारतीय परिस्थिती यांचा समतोल साधूनच तयार केले गेले पाहिजे.

अस्वीकरण: हा लेख विविध सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती केवळ सामान्य जागरूकतेसाठी असून वैद्यकीय किंवा कायदेशीर सल्ल्याचा पर्याय नाही. तंबाखूचे सेवन आरोग्यास गंभीर हानी पोहोचवू शकते.