Ek rupya pik vima आज आपण बनवतो की राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे एक रुपया पिक विमा बंद होणार का असं मोठा प्रश्न तयार झालेला आहे आणि कशामुळे ही बंद होणार ?नेमकं राज्य सरकार काय म्हणाले आहेत याची संपूर्ण माहिती आपण आज पाहणार आहोत.
Ek rupya pik vima पूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे राज्यातील शेतकरी तुम्हाला माहित आहे की पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असतात हवामान चांगले असले शेतीला अनुकूल असले तर शेतीतील उत्पन्न चांगले निघते अनिता त्यांना भरपूर तोटा मिळतो त्यामुळे पाऊस वादळ वारे या सर्व गोष्टींमुळे सरकार त्यांना वेळोवेळी अनुदान देत असतो पिक विमा देत असतं आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा हा फक्त एक रुपयांमध्ये मागच्या काही वर्षापासून महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केला होता परंतु आता हा एक रुपया पिक विमा बंद होणार का आणि कशामुळे बंद होणार तर बघूया संपूर्ण माहिती
Ek rupya pik vima राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरलेली एक रुपयात पीक विमा योजना यंदाच्या खरिप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 26 मार्च रोजी कृषी विभागाने अधिकृत पत्रक जारी करून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात विमा संरक्षण मिळत होते. मात्र, योजना अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी आणि गैरप्रकार उघड झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर सतत तक्रारी होत होत्या. नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता आणि भरपाईची रक्कमही अत्यल्प दिली जात होती.
गैरप्रकारांचा ससेमिरा आणि आर्थिक भार :
राज्य शासनाने एक रुपयात विमा सुविधा दिल्याने काही लोकांनी शासकीय व देवस्थान जमिनींसाठीही विमा घेतला. तसेच, ऊस व भाजीपाल्याला कव्हर न मिळाल्याने काहींनी सोयाबीन व कांद्याच्या नावाखाली बनावट अर्ज दाखल करून लाभ घेतला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे योजनेत गैरप्रकार आणि अपव्यय वाढला.
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा हिस्सा स्वतः भरायचे ठरवले होते. त्यामुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली. खरिपात लाभार्थी दुप्पट झाले, तर रब्बीमध्ये 9-10 पट वाढ झाली. परिणामी, शासनावर आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढला.
सरकारच्या आकड्यानुसार, गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये दिले गेले, तर त्यांनी फक्त 32,658 कोटींचीच नुकसान भरपाई दिली. त्यामुळे कंपन्यांना 10,583 कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. हाच आर्थिक ताण लक्षात घेता आता सरकारने शेतकऱ्यांना स्वतःचा वाटा भरावा लागेल,
असा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेत राज्य सरकारने पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान यासाठी अतिरिक्त संरक्षण दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपूर फायदे मिळत होते. पण आता हे अतिरिक्त लाभही बंद होणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पुढील हंगामासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
अशाप्रकारे आपण पाहिला की सरकारच्या तिजरोवर वाढता आर्थिक भार त्यामुळे आता या सर्व योजना बंद होणार का असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे तर येणाऱ्या काळात आपल्याला माहिती पडेल तरी आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी आमचा व्हाट्सअप पाठवा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिले ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करा