Crop Insurance farmer आज आपण पाहणार की राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा बाबत एक धक्का देणारी बातमी समोर आलेले आहेत याचीच माहिती आपण घेणार आहोत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे परंतु या पीक विमा बाबत अपडेट समोर आलेले आहेत राज्यातील शेतकरी पिक विमा कडे वाट पाहून आहेत त्याचप्रमाणे कोणत्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळणार आहे आणि तो कसा आणि कुठल्या जिल्ह्यात मिळणार आहे बघूयात संपूर्ण माहिती
Crop Insurance farmer सपूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे राज्यातील शेतकरी हा पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असतो आपल्या अध्यक्षाची आर्थिक व्यवस्था ही पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असते त्यामुळेच आपल्या देशात शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे आणि शेतीचे प्रमाण जास्त आहे यामुळे आपल्या देशाचे चलन देखील मजबूत होत असतं शेतकऱ्यांनी जेवढे उत्पन्न घेतला तेवढा आपल्या देशाच्या भवितव्याचा विचार होत असतो आपला भारत देश हा लवकरच विकसित देश होण्याच्या मार्गावर आहे त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा वाटा हा शेतकऱ्यांचा आहे परंतु तुम्हाला माहिती आहे का शेतकरी हा पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असतो आणि या शेतीमध्ये हवामानाचा कधी त्याला फटका बसतो वादळ वारे यांचा फटका बसतो अवकाळी पाऊस असेल याचा त्याला फटका बसत असतो त्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकार वेळोवेळी त्यांना अनुदान किंवा पिक विमा आणि आर्थिक स्वरूपाची मदत करत असतो त्यामुळे आता पीक महत्त्वाची मोठी अपडेट आलेली आहे त्याचेच माहिती आपण आज पाहणार आहोत.
Crop Insurance farmer पीकविमा योजनेत मागील ५ वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना ५० हजार कोटींच्या दरम्यान नफा झाला. त्यातही मागील ३ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला.
तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली, अशी माहीती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेत विचारेलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरातून मिळाली.पीक विमा योजना नेहमीच वादात राहीली आहे. मागील ५ वर्षांचा विचार केला तर देशभरातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १ एप्रिल रोजी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात माहीती दिली. या माहीतीवरून स्पष्ट झाले की, १०१९-२० ते २०२३-२४ या वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांचा नफा वाढतच गेला.
Crop Insurance farmer पीकविम्याची भरपाई नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर
त्यातही मागच्या तीन वर्षातील नफा जास्त आहे. त्यामुळे सुरुवातीला पीक विम्यातून बाहेर पडलेल्या कंपन्या पुन्हा पीकविमा राबविण्यासाठी येत आहेत. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली.
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार विमा कंपन्यांना २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये ३४ हजार ३७३ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. विमा कंपन्यांना या तीन वर्षांमध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून एकूण ९० हजार ६९८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना ५६ हजार ३२५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. या तीन वर्षात शेतकऱ्यांनी १० हजार ९३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता.
विमा कंपन्यांना २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना काहीसा कमी नफा राहीला होता. विमा कंपन्यांना या दोन वर्षांमध्ये ६३ हजार ९२६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ४९ हजार १९२ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली. या तीन वर्षींमध्ये विमा कंपन्यांना एकूण १४ हजार ७८४ कोटी रुपयांचा नफा झाला.
एआयसीकडून कमी वाटप
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार देशात पीक विमा योजनेत एकूण १८ कंपन्यांनी काम केले. यात अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया अर्थात एआयसी कंपनीचा जास्त वाटा आहे. एआयसीने २०२३-२४ च्या हंगामात देशात शेतकऱ्यांना ५ हजार ५६५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. मात्र एआयसीला विमा हप्त्यातून ९ हजार ४९० कोटी रुपये मिळाले होते. रिलायंस जनरल कंपनीला २०२३-२४ मध्ये विमा हप्त्यातून एकूण ३ हजार ७८४ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी या विमा कंपनीने केवळ १ हजार २६९ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. एचडीएफसी एर्गो कंपनीला विमा हप्त्यातून ३ हजार २७६ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने ५५७ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली.
कप अॅन्ड कॅप माॅडेल
केंद्राने खरिप २०२३ पासून राज्यांना कप अॅन्ड कॅप माॅडेल नुसार विमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली. यानुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये ८०ः११० माॅडेलनुसार पीक विमा योजना राबवत आहेत. या माॅडेलनुसार विमा कंपन्यांनी एकूण विमा हप्त्यांच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई वाटली असेल तर कंपन्यांना केवळ २० टक्के प्रशासकीय खर्च रक्कम ठेऊन उरलेली रक्कम राज्याला परत करावी लागते. तर ११० टक्क्यापेक्षा जास्त भरपाई देय असेल तर ही रक्कम राज्याने द्यावी, असे ठरले आहे. राजस्थानमध्ये ६०ः१३० माॅडेल राबवले जाते.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा बाबत मोठे धक्का देणारे बातमी आपण पाहिले आहे आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन आहे प्ले स्टोर वरून डाउनलोड करा