Land rule farmer आज आपण पाहणार की राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांना सरकार जमिनी देणार आहे कशामुळे देणार आहे यासाठी त्यांना काय करावे लागेल अर्ज कसा करावा लागेल कागदपत्र काही लागतील याविषयी आपण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत
Land rule farmer संपूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना तुम्हाला माहित आहे की जमिनी किती महत्त्वाचे असतात कारण जमिनीमध्ये त्यांचे उत्पन्न पीक निघत असताना याच उत्पन्नाचा पीक घेऊन ते स्वतःच उदारनिर्वाह करत असतात परंतु काही शेतकऱ्यांना जमिनी नसतात किंवा काही प्रकल्प दिलेला असतात त्याचा शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे शेतकऱ्यांना सरकार जमिनीत देणार आहे त्यासाठी काय प्रोसिजर आहे याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत
Land rule farmer राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यात अडचणी आल्याने त्यांच्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात गेल्या होत्या. मात्र आता या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्यांनी 12 वर्षांच्या कालावधीत आपले कर्ज पूर्ण परतफेड केले आहे, त्या मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत मिळणार आहे. मात्र, काही अटी पाळाव्या लागणार आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 220 नुसार, कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आकार पड जमिनी पुन्हा मिळवता येतील. यासाठी जमिनीची मूळ मालकी सिद्ध करून तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागेल. महत्वाचे म्हणजे, या अर्जासाठी एक विशिष्ट मुदत ठरवली आहे.
तहसीलदाराकडून नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. जर 90 दिवसांनंतर अर्ज केला, तर त्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे
पाच टक्के नजराणा भरावा लागेल
शेतकऱ्यांना जमीन परत घेण्यासाठी एकूण बाजारमूल्याच्या पाच टक्के नजराणा म्हणजे शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यावरच जमीन परत मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेचे बारकाईने पालन करावे, असे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.
जमीन परत मिळाल्यावर काही बंधने लागू असणार
सरकारने जमिनी परत देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही महत्वाच्या अटी लागू राहतील. त्या खालीलप्रमाणे आहेत.
जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण पुढील 10 वर्षांपर्यंत करता येणार नाही.
ही जमीन मिळाल्यानंतर सलग 5 वर्षे अकृषक (नॉन-अग्रीकल्चरल) वापरासाठी बदलता येणार नाही.
या कालावधीत जमिनीची मालकी कायम शेतकऱ्यांजवळ राहील, मात्र त्यावर कुठलीही व्यावसायिक किंवा इतर विक्री प्रक्रिया करता येणार नाही.
आकार पड जमीन म्हणजे काय?
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर बांधकाम, सिंचन आणि शेतीविकासासाठी कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी हे कर्ज मुदतीत फेडू न शकल्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारच्या मालकीत जमा झाल्या. त्या जमिनी सरकारने ‘आकार पड’ म्हणून घोषित करून एका रुपया नाममात्र दराने लिलावाच्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्या होत्या. परिणामी हजारो शेतकऱ्यांचे मालकीहक्क रद्द झाले
नवीन निर्णयामुळे त्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या वारसांना जमिनीचा हक्क पुन्हा मिळण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, यासाठी प्रत्येकाने जमिनीचा मालकी हक्क दर्शवणारे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रियेची पद्धत
1) तहसील कार्यालयातून मिळालेली नोटीस वाचून लगेच तयारी सुरू करावी.
2) जमिनीचा 7/12 उतारा, फेरफार नोंद, कर्जफेडीची पावती अशा सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
3) नोटीस मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करावा.
या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे पुन्हा स्वतःच्या जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित होतील. मात्र, मुदतीत अर्ज आणि नियमांचे पालन न केल्यास या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना सरकार जमिनी परत देणारे याची माहिती आपण घेतली आहे आमच्या लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9321515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करा