UPI RULES CHANGE आज आपण पाहणार आहोत की युपीआय पेमेंटचे नियम कोणते बदललेले आहेत याविषयी आपण आज माहिती घेणार आहोत कोणते नियम बदलले त्यामुळे ग्राहकांना कोणता फायदा होणार आहे का फटका बसणार आहे नेमके काय नियमात बदल झालेले आहेत माहिती
UPI RULES CHANGE संपूर्ण माहिती
राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. तुम्ही जर यूपीआय कार्ड वापरत असाल जसं की तुम्ही फोन पे गुगल पे त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप वापरून तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करत असतात ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी आपल्याला हे ॲप भरपूर फायदेशीर असतात कारण कमी वेळेमध्ये आपण कुठल्याही ठिकाणाहून हे पेमेंट करू शकतो परंतु यामध्ये आता काही मोठे बदलाव झालेले आहेत याचीच माहिती आपण घेणार आहोत.
UPI RULES CHANGE तुम्हीही UPI द्वारे पेमेंट करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण सरकार UPI द्वारे 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याची योजना आखत आहे. बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना तांत्रिक आणि ऑपरेशनल खर्चात मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
मोठ्या डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढत आहे
बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांनी सांगितले आहे की, मोठ्या डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढत आहे. देशातील डिजिटल रिटेल व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा 80% आहे. 2020 पासून आतापर्यंत, UPI व्यवहारांचा आकार 60 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
परंतु जानेवारी 2020 पासून लागू केलेल्या शून्य MDR
धोरणामुळे या क्षेत्रात गुंतवणुकीचा अभाव आहे. मोठ्या व्यवहारांमध्ये सुट दिल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात आधीच वाढ झाली आहे.
काय बदल होईल?
NDTV Profit मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, लहान व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारले जाऊ शकते. हे शुल्क व्यवहारावर आधारित असेल, म्हणजेच तुम्ही केलेल्या व्यवहाराच्या रकमेनुसार MDR आकारले जाईल.
पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) ने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.3% MDR सुचवले आहे. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर 0.9% ते 2% MDR आहे, परंतु RuPay कार्डांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
PMO आणि संबंधित विभागांमध्ये चर्चा
गेल्या आठवड्यात, PMO, वित्त व्यवहार विभाग आणि वित्तीय सेवांशी संबंधित विभागाने या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. बँका, फिनटेक कंपन्या आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्याशी चर्चा करून एक ते दोन महिन्यांत निर्णय घेता येईल.
या धोरणाद्वारे, UPI ला प्रोत्साहन देण्याऐवजी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम दीर्घकाळ चालविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
यामुळे बँका आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तांत्रिक सुधारणांसाठी संसाधने उपलब्ध होतील. ग्राहकांना मोठ्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क देखील द्यावे लागू शकते.
MDR या शब्दाचा अर्थ आहे Merchant Discount Rate (मर्चंट डिस्काउंट रेट). हा एक प्रकारचा शुल्क असतो जो व्यापारी (दुकानदार किंवा कोणताही व्यावसायिक) डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना त्यांच्या बँकेला किंवा पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला देतो.
सोप्या भाषेत सांगायचं तर जेव्हा तुम्ही दुकानात किंवा ऑनलाइन एखादी वस्तू खरेदी करता आणि डिजिटल पेमेंट करता (उदा. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वापरून), तेव्हा त्या व्यवहारासाठी दुकानदाराला (व्यापारी) त्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट कंपनीला काही टक्के शुल्क द्यावं लागतं. हेच शुल्क म्हणजे MDR.
अशाप्रकारे आपण बघितलं यूपीआय पेमेंट मध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल झालेले त्याची माहिती आपण घेतली आहे आमच्या लेटेस्ट अपडेट साठी सर्वप्रथम व्हाट्सअप वर टेलीग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिले ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या क्रमांकावर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करा