Scholership Maharashtra राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना आता दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळणार असून त्यांना शिक्षणासाठी जास्त आर्थिक आधार मिळणार आहे.
जुनी योजना बंद, नवी योजना सुरू
आतापर्यंत राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळत होती. मात्र, राज्य सरकारने आपली जुनी शिष्यवृत्ती योजना रद्द करून केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना थेट जास्त मदत मिळणार आहे आणि राज्य सरकारचे दरवर्षी तब्बल ३३ कोटी रुपये वाचणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना मिळणारे लाभ
या नव्या योजनेअंतर्गत सामान्य विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ३,००० ते ६,२५० रुपये मिळतील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम आणखी जास्त असून त्यांना दरवर्षी ७,२०० ते ९,६०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. आधीपेक्षा जास्त रक्कम मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागवणे अधिक सोपे होईल.
सरकारचा आर्थिक फायदा
पूर्वी राज्य सरकारला या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी जवळपास ५९.१० कोटी रुपये खर्च करावे लागत होते. पण केंद्र सरकारची योजना स्वीकारल्यानंतर त्यातील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार असून राज्य सरकारला केवळ २५ कोटी रुपये खर्च करावा लागेल. त्यामुळे दरवर्षी राज्य सरकारच्या तिजोरीत ३३ कोटींची बचत होईल. हा निधी इतर शैक्षणिक योजनांवर वापरण्याचा विचार आहे.
पात्रता आणि अटी
केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २.५० लाख रुपये आहे. राज्य सरकारच्या जुन्या योजनेत ही मर्यादा फक्त १.०८ लाख रुपये होती. त्यामुळे आता अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. मात्र, ही योजना केवळ खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. अनुदानित शाळा, आश्रमशाळा, एकलव्य शाळा आणि काही नामांकित निवासी शाळांना हा लाभ मिळणार नाही.
निष्कर्ष
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. जास्त शिष्यवृत्तीमुळे त्यांचे शैक्षणिक ओझे हलके होईल, तसेच राज्य सरकारची तिजोरीही वाचेल. विद्यार्थी आणि प्रशासन या दोघांसाठीही हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
अस्वीकरण
वरील माहिती ही सार्वजनिक स्वरूपातील स्रोतांवर आधारित आहे. शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व नियम काळानुसार बदलू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली अद्ययावत माहिती तपासावी.