mulina mofat shikshan राज्यातील गरीब व गरजू मुलींच्या शिक्षणासाठी (Education) राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी परिपत्रक काढून घेतला होता. त्यावेळी हा निर्णय निवडणुकींच्या अगदी तोंडावर होता. या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करण्यात आला. ती योजना म्हणजे मुलींना 100% शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची. ही योजना अत्यंत चांगली आहे. त्यामागील राज्यकर्त्यांचा हेतूही स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहे. उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 50% असायला हवे, असा उद्देश होता. सध्या ते प्रमाण 36% आहे. सर्व जाती-प्रवर्गांतील मुलींना लाभ देणारी ही योजना आहे. पण या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची आणि शैक्षणिक संस्थांची (College) इच्छाच नसल्यासारखी वाटते. प्रथमदर्शनी तरी तसंच चित्र दिसतं. हे या योजनेचं पहिलंच वर्ष आहे, कल्पना आहे, पण या योजनेचे काही बारकावे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. यातील वास्तव राज्यकर्त्यांपुढे येणे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.
मुलींसाठी मोफत शिक्षण ही योजना मूळतः फक्त शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी आहे. त्यामध्ये केवळ व्यावसायिक कोर्स करणाऱ्या 543 अभ्यासक्रमांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. काही अभ्यासक्रमांची भर घालण्यात आलेली आहे. मात्र, खासगी व अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिकत असाल तर या योजनेचा लाभ मिळत नाही. उत्पन्न 8 लाखांच्या आत असावे, हा निकष आहे. पदव्युत्तर कोर्सला प्रवेश घेतला असल्यास याचा लाभ मिळत नाही. तसेच तुम्ही याव्यतिरिक्त कोणतीही शासकीय शिष्यवृत्ती घेत असाल, तर फक्त एकाच योजनेचा लाभ घेणे बंधनकारक आहे.
या योजनेसाठी वेगळी अर्ज प्रक्रिया नाही. आपण नेहमी ज्या पद्धतीने शिष्यवृत्तीचा अर्ज करतो, त्याच प्रकारे अर्ज भरायचा असतो. प्रवेशाच्या वेळीच या योजनेचा लाभ मुलींना मिळाला, तरच त्याचा खरा फायदा होतो. अन्यथा शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी सर्वप्रथम संपूर्ण शैक्षणिक फी भरण्याचा तगादा लावतात आणि वसुली करतात. “नंतर परतावा दिला जाईल” असे सांगून वेळ मारून घेतात. परिणामी पालक व विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येतो. परीक्षा देण्यासाठी संपूर्ण शुल्क भरले असेल, तरच विद्यार्थिनींना परीक्षेला बसू दिले जाते. अर्ज प्रक्रियेची गुंतागुंत असल्याने अनेक मुली अर्ज भरणे टाळतात. जर सुरुवातीसच या योजनेचा लाभ दिला गेला, तर लाखो मुलींना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. मात्र, “आधी फी भरा, नंतर परतावा मिळेल” असे म्हटले जाते, तेव्हा समजावे ही योजना केवळ कागदोपत्री आहे. सध्या दहावी-बारावीचे निकाल लागले आहेत. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तरीही या योजनेबाबत प्रशासन वा शैक्षणिक संस्था कोणतीही प्रसिद्धी करताना दिसत नाहीत. कुठेही कॅम्पस किंवा प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात लावलेली नाही. पालक संभ्रमात आहेत. कोणीही माहिती देत नाही, काय करावे हे त्यांना सुचत नाही.
मुलींसाठी मोफत शिक्षणाचे प्रमुख मुद्दे –
- शिक्षण शुल्क माफी: अनेक राज्ये सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुलींसाठी संपूर्ण शिक्षण शुल्क माफी देत आहेत.
- वसतिगृह आणि वाहतूक सुविधा: शिक्षण सुरू राहावे यासाठी ग्रामीण भागात निवास आणि वाहतुकीसाठी पाठिंबा.
- डिजिटल प्रवेश: काही राज्ये डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी मुलींना मोफत टॅब्लेट आणि इंटरनेट देत आहेत.
या शिष्यवृत्तींसाठी अर्ज कसा करावा?
या योजनांसाठी अर्ज करणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे:
- अधिकृत राज्य शिक्षण पोर्टलला भेट द्या.
- आवश्यक तपशीलांसह ऑनलाइन अर्ज भरा.
- आधार, शाळेचे दाखले आणि उत्पन्नाचा पुरावा यासारखी कागदपत्रे अपलोड करा.
- अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज सबमिट करा
महाराष्ट्रामध्ये मुलींना मोफत शिक्षणासाठी EWS, OBC, SEBC प्रवर्गातील, ₹8 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थिनींसाठी पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्याची योजना आहे, यासाठी आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, बँक तपशील यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि महाविद्यालयांमार्फत अर्ज सादर करावा लागतो.
योजनेची माहिती:
- उद्देश: व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढवणे आणि आर्थिक अडथळ्यांमुळे शिक्षण थांबवू नये म्हणून ही योजना आहे.
- पात्रता:
- महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी.
- EWS, OBC, SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थिनी
. - वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹8 लाखांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी.
- अनाथ मुलींसाठी वेगळी तरतूद.
- लाभाचा प्रकार: शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) आणि परीक्षा शुल्क (Exam Fee) माफ.
- लागू अभ्यासक्रम: पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय, फार्मसी, कृषी इत्यादी क्षेत्रांतील).
- अपवाद: खासगी स्वायत्त विद्यापीठे, सेल्फ-फंडेड विद्यापीठे आणि व्यवस्थापन/संस्थात्मक कोटा अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनी वगळता.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (ओळख पुराव्यासाठी).
- जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास).
- उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate).
- महाविद्यालयाचे प्रवेश पत्र किंवा प्रवेशाचा पुरावा.
- बँक खात्याचा तपशील (फी परतफेडीसाठी).
- मागील शैक्षणिक गुणपत्रिका.
अर्ज प्रक्रिया:
- महाविद्यालयामार्फत अर्ज करावा लागतो. महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर किंवा प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान या योजनेची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती उपलब्ध असते.
- shashan GR
पुढील माहितीसाठी:
- संचालनालय: Directorate of Technical Education, Directorate of Higher Education.
वर्षभरात केवळ 5720 मुलींचेच अर्ज पात्र
दुसरी बाजू अशी की, सामाजिक क्षेत्रातील काही संस्था मुलींना शैक्षणिक फी माफ झालेली आहे असे समजून मदत करण्यास नकार देत आहेत. यामुळे विद्यार्थिनींची कोंडी झाली आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात या योजनाबाबत माहिती घेतली असता, उच्च शिक्षण विभागाने केवळ 5720 मुलींचेच अर्ज पात्र ठरवले असल्याचे सांगितले. तरीही अद्याप फी परतावा झालेला नाही. या योजनासाठी शासन दरवर्षी 905 कोटींची तरतूद करणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. मात्र, समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. विद्यार्थिनी केंद्रबिंदू ठेवून या प्रक्रियेत त्यांचे प्रतिनिधित्व समाविष्ट केल्यासच ही योजना गरजूंपर्यंत पोहोचू शकते. अन्यथा आपण केवळ कोट्यवधींचे आकडे वाचत राहू, आणि मुलींची शैक्षणिक अवस्था ‘जैसे थे’ राहील.