Workers subsidy process आज आपण पाहणार आहोत की राज्यातील कामगारांना कशाप्रकारे पैसे मिळणार आहेत आणि कोणत्या कामगारांना ते मिळणार आहेत किमान ते पैसे आपल्याला कशी मिळतील याचीच माहिती आपण आज घेणार आहोत याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काय सांगितलं आहे बघूया संपूर्ण अपडेट.
Workers subsidy process पूर्ण माहिती
राज्यातील कामगारांसाठी एक घोटी आनंदाची बातमी समोर येत आहे कारण आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतलेला आहे त्यांनी आता कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा लागू करण्यात संदर्भात एक धोरणातील आहे या अंतर्गत आता काम करण्याचा फायदा होणार आहे शहरी भाग ग्रामीण भाग असे त्याचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत किमान वेतन कायदा हा लागू करण्यात आलेला आहे यामुळे याचा फायदा हा कामगारांना होणार आहे आता कसं कामगारांना फायदा होईल ते बघूया संपूर्ण विश्लेषित माहिती.
Workers subsidy process राज्यातील ग्राम पंचायतींची गावे वगळता अन्य ठिकाणी कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्यात येणार असून, त्या संबंधीची अधिसूचना कामगार विभागाने जारी केली आहे. त्यावर येत्या दोन महिन्यांत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा तीन वर्गवारींसाठी वेगवेगळे किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच शहरांची वर्गवारी परिमंडळ १, परिमंडळ २ आणि परिमंडळ ३ अशी करण्यात आली आहे. परिमंडळ एकमध्ये राज्यातील सर्व अ आणि ब वर्ग महापालिका, नगरपालिकांचा समावेश असेल.
परिमंडळ २ मध्ये क आणि ड वर्ग महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांचा समावेश असेल. परिमंडळ ३ मध्ये परिमंडळ १ आणि परिमंडळ २ वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षातील जीवनमानात झालेला बदल, वाढलेले खर्च लक्षात घेता किमान वेतनात वाढ करणे आवश्यक होते.
कसे होतील बदल ?
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजुरीचे किमान दर तो कामगार त्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशापर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल.
अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कार कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल त्या वर्गवारीचा रोजंदारी किमान वेतनास आठ तासाने भागून व त्यात १५ टक्के वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजीकच्या पैशापर्यंत पूर्णांकात परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल
किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल. दर पाच वर्षांनी कामगारांसाठी राज्य सरकार कामगारांसाठी किमान वेतन दर निश्चित करते. मात्र, २०१५ पासून हे दर बदलले नव्हते. आता दहा वर्षांनी ते बदलले जाणार आहेत.
अशाप्रकारे आपण पाहिलं की किमान वेतन कायदा कामगारांना लागू करण्यात आलेला आहे त्यामुळे याचा फायदा कामगारांना होणार आहे तरी आमच्या सर्व लेटेस्ट अपडेट साठी व्हाट्सअप अथवा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा पहिली ते दहावी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस साठी 9322515123या नंबर वर फोन करा किंवा नाना फाउंडेशन ॲप डाऊनलोड करा
