PM SVANidhi Scheme 2025आज आपण पाहणार आहोत की कश्याप्रकारे आपल्याला सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल यासाठी अर्ज कसा करावा याची पात्रता काय असेल याची पूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत
PM SVANidhi Scheme चे पूर्ण रूप PM स्ट्रीट वेंडरची आत्मानिर्भर निधी योजना आहे . कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाच्या, विशेषतः रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम झाला. रस्त्यावरील विक्रेते सामान्यत: लहान भांडवलावर काम करतात. देशातील लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची बचत आणि भांडवल खर्च झाले असते.
रस्त्यावरील विक्रेते हे शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. शहरवासीयांना परवडणाऱ्या किमतीत सेवा आणि वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात त्यांची मोठी भूमिका आहे.
रस्त्यावरील विक्रेते हे विक्रेते, ठेलेवाला, फेरीवाले, थेलीफडवाला, रेहरीवाला, इत्यादी विविध क्षेत्रांत आणि संदर्भांमध्ये ओळखले जातात. ते भाजीपाला, रेडी टू इट स्ट्रीट फूड, फळे, पकोडे, चहा, ब्रेड, कापड, पादत्राणे, कपडे, कारागीर उत्पादने, स्टेशनरी इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करतात. त्यांच्या सेवांमध्ये नाईची दुकाने, पान शॉप्स, मोची, लॉन्ड्री सेवा इ. त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना खेळते भांडवल क्रेडिट देण्यासाठी सरकारने जून 2020 मध्ये PM स्ट्रीट व्हेंडरची आत्मानिर्भर निधी (PM Svanidhi) योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेते एका वर्षासाठी कमी व्याजदरासह तारणमुक्त कर्ज घेऊ शकतात.
PM SVANidhi Scheme पीएम स्वानिधी योजनेची उद्दिष्टे 10,000 रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज सुलभ करण्यासाठी आणि अनुदानित व्याजदराने प्रदान करण्यासाठी,
कर्जाची नियमित परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, आणि
डिजिटल व्यवहारांना बक्षीस देण्यासाठी.
पीएम स्वानिधी योजनेचे पात्रता निकष
PM स्वानिधी योजना 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी भागात काम करणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावरील विक्रेत्यासाठी उपलब्ध आहे. या योजनेतील लाभार्थी खालील निकषांनुसार ओळखले जातील
शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) द्वारे जारी केलेले ओळखपत्र किंवा विक्री प्रमाणपत्र ताब्यात असलेले रस्त्यावरील विक्रेते.
सर्वेक्षणात रस्त्यावरील विक्रेते ओळखले गेले परंतु त्यांना वेंडिंगचे प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र दिले गेले नाही. अशा परिस्थितीत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी वेंडिंगचे तात्पुरते प्रमाणपत्र तयार केले जाईल.
ULB नेतृत्वाखालील ओळख सर्वेक्षणातून बाहेर पडलेले स्ट्रीट विक्रेते किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहे परंतु त्यांना ULB किंवा टाउन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे.
PM SVANidhi Scheme महत्व आजूबाजूच्या विकासाचे किंवा ग्रामीण किंवा पेरी-शहरी भागातील रस्त्यावरचे विक्रेते ULB च्या भौगोलिक मर्यादेत विक्री करतात आणि त्यांना ULB किंवा TVC द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे.
पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत लाभ
PM स्वानिधी योजनेअंतर्गत शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना खालील फायदे दिले आहेत:
कार्यरत भांडवल कर्ज.PM SVANidhi Scheme
शहरी रस्त्यावरील विक्रेते मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड केलेल्या 1 वर्षाच्या कालावधीसह रु. 10,000 पर्यंतचे वर्किंग कॅपिटल (WC) कर्ज घेऊ शकतात. या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही. या कर्जाची लवकर किंवा वेळेवर परतफेड केल्यावर, रस्त्यावरील विक्रेते वर्धित मर्यादेसह WC कर्जाच्या पुढील चक्रासाठी पात्र होतील. निर्धारित तारखेपूर्वी WC कर्जाची परतफेड करण्यासाठी प्रीपेमेंट दंड आकारला जात नाही.
PM SVANidhi Scheme व्याजदरअनुसूचित व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका (SFBs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), सहकारी बँका आणि SHG (स्वयं-सहायता गट) बँकांच्या बाबतीत, व्याजदर त्यांच्या प्रचलित व्याजदरांनुसार असेल.
नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC), नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी-मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (NBFC-MFIs) इत्यादींच्या बाबतीत, व्याजदर संबंधित कर्जदार श्रेणीसाठी RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतील.
MFIs (non-NBFC) आणि RBI च्या मार्गदर्शक तत्वांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या इतर कर्जदारांच्या श्रेणींमध्ये, NBFC-MFI साठी RBI मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मर्यादेनुसार व्याजदर लागू होतील.
PM SVANidhi Scheme व्याज अनुदान योजनेंतर्गत WC कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 7% व्याज अनुदान मिळू शकते. व्याज अनुदानाची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात तिमाहीत जमा केली जाते. व्याज अनुदान 31 मार्च 2022 पर्यंत उपलब्ध आहे. व्याज अनुदान प्रथम आणि त्यानंतरच्या वाढीव कर्जावर त्या तारखेपर्यंत उपलब्ध आहे.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
ही योजना कॅश-बॅक सुविधेद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून डिजिटल व्यवहार स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे नेटवर्क आणि पेटीएम, NPCI (BHIM साठी), GooglePay, AmazonPay, BharatPay, PhonePe इत्यादी सारख्या डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स, डिजिटल व्यवहारांसाठी विक्रेत्यांना ऑनबोर्ड करण्यात मदत करेल. ऑनबोर्ड केलेल्या विक्रेत्यांना रु. 50 ते रु. 100 पर्यंत मासिक कॅशबॅकच्या रूपात प्रोत्साहन मिळेल.
पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज
PM स्वानिधी योजनेंतर्गत WC कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील बँकिंग करस्पॉन्डंट (BC) किंवा मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (MFI) च्या एजंटशी संपर्क साधावा लागेल. ULB कडे या व्यक्तींची यादी असेल. ते रस्त्यावरील विक्रेत्यांना अर्ज भरण्यास आणि कागदपत्रे मोबाईल ॲप किंवा संबंधित पोर्टलवर अपलोड करण्यास मदत करतील.
कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेली KYC कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:PM SVANidhi Scheme
ULB द्वारे जारी केलेले वेंडिंग किंवा ओळखपत्र किंवा ULB किंवा TVC कडून शिफारस पत्र.
खालीलपैकी कोणतेही एक-
आधार कार्ड .
मतदार ओळखपत्र .
ड्रायव्हिंग लायसन्स .
मनरेगा कार्ड .
पॅन कार्ड .
वरील लेखनात आपण या योजनेची पूर्ण माहिती घेतली आहे सर्व अपडेट साठी आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.