Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी आणि विविध स्तरांवरील पडताळणीनंतर तब्बल 92.10 लाख नोंदी योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे. यामुळे योजनेतील सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 2.48 कोटींवरून 1.65 कोटींवर आली आहे.
92 लाखांपेक्षा जास्त नोंदी का वगळल्या?
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अपात्रतेच्या विविध निकषांमुळे सुमारे 92.10 लाख नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक संख्या ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांची आहे.
- ई-केवायसी पूर्ण न केलेले – सुमारे 62 लाख
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त – सुमारे 16 लाख
- ई-केवायसीमध्ये सरकारी कर्मचारी असल्याचे स्वयंघोषित करणारे – 4.42 लाख
- संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे – 3.60 लाख
- एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी – 2.50 लाख
- 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लाभार्थी – सुमारे 80 हजार
- जिल्हास्तरीय पडताळणीत वगळलेले – 1.70 लाख
- सरकारी कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले – 8 हजार
साडेचार लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी-कुटुंबीयांचा गैरफायदा?
RTI मधील माहितीनुसार, ई-केवायसीदरम्यान स्वयंघोषणेद्वारे सरकारी कर्मचारी असल्याचे समोर आलेल्या सुमारे 4.42 लाख लाभार्थ्यांसह सरकारी कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेल्या सुमारे 8 हजार नोंदी वगळण्यात आल्या आहेत.
म्हणजेच 4.5 लाखांहून अधिक नोंदी सरकारी कर्मचारी असल्याच्या कारणाशी संबंधित असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. या लाभार्थ्यांकडून योजनेचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने घेतला गेला असल्याचा दावा RTI मधील माहितीनुसार करण्यात आला आहे.
योजनेतील सक्रिय लाभार्थी किती राहिले?
पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहिमेपूर्वी योजनेतील सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 2.48 कोटी होती. पडताळणीनंतर ती घटून सुमारे 1.65 कोटी इतकी झाली आहे.
याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणावर नोंदींची छाननी करण्यात आली असून, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या किंवा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
सरकारवर दरमहा किती आर्थिक भार?
उपलब्ध RTI आकडेवारीनुसार, सुमारे 1.65 कोटी सक्रिय लाभार्थी राहिल्यानंतर योजनेवर दरमहा अंदाजे 2,484.92 कोटी रुपये खर्च होत आहे. वार्षिक खर्च सुमारे 29,819.10 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल होणार का?
या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांकडून यापूर्वी दिलेल्या निधीची वसुली. उपलब्ध माहितीनुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा इतर अपात्र लाभार्थ्यांकडून झालेल्या निधीवाटपाच्या वसुलीबाबत अपेक्षित माहिती अद्याप स्पष्टपणे उपलब्ध झालेली नाही.
त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून किती रक्कम वसूल झाली आणि पुढे किती रक्कम वसूल केली जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
ग्रामीण भागातील महिलांसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा
RTI कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील काही गरजू महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकीकडे अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करताना दुसरीकडे पात्र महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळणेही महत्त्वाचे आहे.
महिलांनी काय लक्षात ठेवावे?
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनी आपली पात्रता, ई-केवायसीची स्थिती आणि योजनेशी संबंधित अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. केवळ सोशल मीडियावरील मेसेजवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत माध्यमातून माहितीची खात्री करावी.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील 92.10 लाख नोंदी वगळल्याची माहिती समोर आल्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणी आणि पडताळणी प्रक्रियेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. लाभार्थ्यांची संख्या 2.48 कोटींवरून 1.65 कोटींवर आल्याने सरकारवरील आर्थिक भारही कमी झाला आहे. मात्र अपात्र लाभार्थ्यांकडून निधी वसुली आणि पात्र महिलांना लाभ मिळण्याची प्रक्रिया यापुढे कशी राबवली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती उपलब्ध RTI आकडेवारी आणि संबंधित वृत्तमाध्यमांच्या अहवालांवर आधारित आहे. योजनेची पात्रता, लाभार्थी यादी, ई-केवायसी किंवा निधीबाबत अंतिम माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत सूचनांचा आधार घ्यावा.