महाराष्ट्रातील फळपीक विमा योजनेत यंदा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. फळपीक विमा योजनेतील बनावट किंवा चुकीच्या अर्जांना आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने आता उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, एखाद्या तालुक्यात ५०० पेक्षा जास्त विमा अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित अर्जांमधील विमा संरक्षित क्षेत्राची उपग्रहाद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे.

५०० पेक्षा जास्त अर्ज असलेल्या तालुक्यांत विशेष तपासणी

फळपीक विमा योजनेत काही ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतात पीक नसतानाही विमा काढणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दाखवणे किंवा पडताळणीच्या वेळी चुकीची माहिती देणे असे प्रकार आढळत असल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे कृषी विभागाने पडताळणीची प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० पेक्षा जास्त अर्ज असलेल्या तालुक्यांमध्ये अर्जदाराने नमूद केलेल्या क्षेत्राची उपग्रहाच्या मदतीने तपासणी केली जाईल.

पीक आढळले नाही तर काय होणार?

उपग्रहाद्वारे केलेल्या प्राथमिक पाहणीत अर्जात नमूद केलेल्या क्षेत्रात संबंधित पीक दिसून आले नाही, तर संबंधित शेतकऱ्याला प्रथम नोटीस देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल.

यानंतर आवश्यक असल्यास संबंधित शेताची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. उपग्रहातून मिळालेल्या माहितीत काही त्रुटी असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळल्यास ती दुरुस्त केली जाऊ शकते.

मात्र, प्रत्यक्ष तपासणीत शेतात संबंधित पीक नसल्याचे सिद्ध झाल्यास विमा अर्ज बाद केला जाणार आहे.

चुकीची माहिती दिल्यास पाच वर्षांची कारवाई

फळपीक विम्यासाठी चुकीची माहिती देणे शेतकऱ्यांना महागात पडू शकते. संबंधित अर्जात पीक नसताना पीक असल्याचे दाखवून विमा घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास अर्ज रद्द करण्याबरोबरच संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षांसाठी पीक विमा योजनेत सहभागी होता येणार नाही.

याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये पीएम-किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधीच्या त्रैमासिक लाभावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती बातमीत देण्यात आली आहे.

यंदा फळपीक विम्यासाठी विक्रमी अर्ज

मृग बहारातील पुनर्रचित हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेसाठी ३१ जुलैपर्यंत एकूण ८५,३८३ विमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मागील वर्षी ही संख्या ५२,१२१ होती. म्हणजे यंदा अर्जसंख्येत ३३,२६२ अर्जांची वाढ झाली आहे.

यंदा प्रथमच हळद आणि अंजीर या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यात हळद पिकाला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून ४२,४८५ अर्ज हळदीसाठी आले आहेत.

नांदेड, हिंगोली आणि परभणी आघाडीवर

फळपीक विमा योजनेसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये नांदेड, हिंगोली आणि परभणीचा समावेश आहे.

• नांदेड – १४,०१३ अर्ज
• हिंगोली – १२,५१८ अर्ज
• परभणी – १२,२३० अर्ज

यावरून या जिल्ह्यांमध्ये फळपीक विमा योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येते.

संत्रा आणि मोसंबीच्या अर्जात घट

यंदा संत्रा आणि मोसंबी पिकांच्या विमा अर्जांमध्ये घट झाल्याचेही समोर आले आहे. मागील वर्षी मोसंबीसाठी १६,८०८ अर्ज आले होते. यंदा ही संख्या कमी होऊन ७,८६२ झाली आहे.

संत्रा पिकासाठी यंदा १०,३६८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेताना अर्जामध्ये आपल्या शेतातील पीक आणि क्षेत्राची अचूक माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. अर्जातील क्षेत्र, पीक आणि संबंधित नोंदी यामध्ये तफावत राहणार नाही याची शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी.

नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जातील क्षेत्राची अॅपमधील नोंदीसोबतही पडताळणी केली जाणार आहे. तफावत आढळल्यास संबंधित अर्जावर कारवाई होऊ शकते.

निष्कर्ष

फळपीक विमा योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर हा महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. यामुळे प्रत्यक्ष शेतात पीक आहे की नाही, तसेच अर्जात दाखवलेले क्षेत्र योग्य आहे की नाही, याची पडताळणी अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होऊ शकते.

त्यामुळे फळपीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अर्जामध्ये अचूक माहिती देणे आणि आपल्या पीक व क्षेत्राशी संबंधित नोंदी व्यवस्थित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

टीप: वरील माहिती उपलब्ध वृत्तानुसार तयार करण्यात आली आहे. विमा योजनेचे नियम, पात्रता किंवा कारवाईची प्रक्रिया याबाबत अंतिम माहितीसाठी संबंधित कृषी विभागाच्या अधिकृत सूचनांचा आधार घ्यावा.