ssc hsc exam 2026 परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थ्याकडून आढळलेल्या एका कॉपीच्या प्रकारामुळे संपूर्ण परीक्षा केंद्र रद्द करणे हे अनावश्यक व मनमानी असल्याचे ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा आदेश रद्द केला आहे. खंडपीठाने फेब्रुवारी 2026 पासून संबंधित महाविद्यालयांची इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षा केंद्रे पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत
फेब्रुवारी–मार्च 2025 मध्ये झालेल्या बारावी परीक्षेत छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नांदेड, परभणी, जालना, बीड आदी जिल्ह्यांतील विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येक केंद्रावर फक्त एका विद्यार्थ्याकडून कॉपीचा प्रकार आढळून आला होता. यानंतर विभागीय शिक्षण मंडळाने 18 डिसेंबर 2025 रोजी संबंधित महाविद्यालयांची परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत काही विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने म्हटले की, कॉपीमुक्त परीक्षा हा उद्देश महत्त्वाचा असला तरी, त्यासाठी कारवाई पारदर्शक, कायदेशीर व प्रमाणबद्ध पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांना टाळण्यासाठी संबंधित संस्थांना दोन आठवड्यांत लेखी हमीपत्र सादर करावे, तसेच परीक्षा कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक तेव्हा शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांची भूमिका
विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये स्पष्ट केले होते की, एका विद्यार्थ्यामुळे संपूर्ण केंद्र रद्द करणे अनुचित आहे. यावर न्यायालयाने लक्ष वेधून, न्याय्य प्रक्रिया न पाळल्यामुळे मंडळाच्या निर्णयात दोष असल्याचे नमूद केले.
खंडपीठाच्या निर्णयामुळे संबंधित महाविद्यालयांची परीक्षा केंद्रे पुन्हा सुरु होतील आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुलभ, न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने घेता येईल. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या मनमानी निर्णयांना आळा बसेल आणि विद्यार्थी तसेच संस्थांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करत सांगितले की, एका विद्यार्थ्याच्या एकाकी गैरप्रकारासाठी संपूर्ण महाविद्यालयाला दोषी ठरवून परीक्षा केंद्र रद्द करणे हे योग्य नाही. यामध्ये कारणांचा स्पष्ट उल्लेख नसणे, याचिकाकर्त्यांच्या खुलाशाचा विचार न करणे या गंभीर त्रुटी आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, अशा आदेशाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आणि संस्थेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचतो. त्यामुळे कारणमीमांसा, प्रमाणबद्धता आणि न्याय्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने म्हटले की, कॉपीमुक्त परीक्षा हा उद्देश महत्त्वाचा असला तरी, त्यासाठी कारवाई पारदर्शक, कायदेशीर व प्रमाणबद्ध पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांना टाळण्यासाठी संबंधित संस्थांना दोन आठवड्यांत लेखी हमीपत्र सादर करावे, तसेच परीक्षा कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक तेव्हा शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत