योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देशातील महिलांना स्वच्छ व सुरक्षित इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना गॅस कनेक्शन देऊन त्यांचे आरोग्य, वेळ आणि श्रम वाचवणे हा मुख्य हेतू आहे.
सरकारचा नवा निर्णय
केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आणखी २५ लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांची संख्या जवळपास १०.६० कोटींवर पोहोचणार आहे.
लाभार्थ्यांना काय मिळेल
या नव्या टप्प्यात प्रत्येक लाभार्थीला मोफत एलपीजी सिलिंडर, गॅस स्टोव्ह आणि रेग्युलेटर दिले जाणार आहेत. सरकार प्रत्येक कनेक्शनसाठी सुमारे ₹२,०५० खर्च करणार आहे. याशिवाय, सध्या उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना सिलेंडरवर ₹३०० अनुदान मिळत असल्याने गॅस सिलेंडर फक्त ₹५५३ मध्ये उपलब्ध होत आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा प्रयत्न
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य व सुरक्षितता वाढेल, स्वयंपाकाची वेळ कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढेल. सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
पंतप्रधान व मंत्र्यांची प्रतिक्रिया
नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर महिलांना शुभेच्छा देत हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाची दिशा अधिक मजबूत करेल असे सांगितले. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही या योजनेला “मोठी क्रांती” असे संबोधले.
भविष्यातील परिणाम
उज्ज्वला योजनेचा विस्तार फक्त गॅस कनेक्शनपुरता मर्यादित नाही; तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, आरोग्य व्यवस्थेला आणि महिलांच्या सामाजिक सक्षमीकरणालाही चालना देणारा ठरणार आहे.
डिस्क्लेमर
वरील माहिती विविध अधिकृत स्रोत व उपलब्ध वृत्तांवर आधारित आहे. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता किंवा इतर अटींमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ किंवा शासनाच्या घोषणांची पडताळणी करावी.